भारतीय रिझर्व बँक आरबीआय कडून सिबिल स्कोर च्या CIBIL Score Rules बाबत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेले आहेत. आता सिबिल स्कोर साठी नवीन नियम बनवण्यात आलेले आहेत. तसेच क्रेडिट स्कोर च्या बाबत देखील खूप साऱ्या तक्रारी असल्यामुळे आता क्रेडिट स्कोर च्या नियमांना अधिक कठोर बनवण्यात आले आहे.
1. ग्राहकांना सिबिल स्कोर सूचना द्यावी लागेल.
केंद्रीय बँकेने सर्व क्रेडीट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांसाठी सूचना देण्यात आलेली आहे की ज्यावेळेस कोणत्याही बँकेकडून किंवा एनबीएफसी कडून ग्राहकांचा क्रेडीट रिपोर्ट चेक केला जाईल. त्यावेळेस संबंधित ग्राहकाला त्याचा क्रेडिट रिपोर्ट एसएमएस द्वारे किंवा ईमेल द्वारे पाठवणे आवश्यक आहे. क्रेडिट स्कोर च्या बाबत तक्रारीमुळे याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
2. रिक्वेस्ट रिजेक्ट करण्याचे कारण सांगावे लागेल
भारतीय रिझर्व बँकेचे नुसार जर एखाद्या ग्राहकाची विनंती रिजेक्ट केली तर त्याचे कारण स्पष्ट करावे लागेल ज्यामुळे ग्राहकांना समजण्यास सोपे होईल की त्यांची क्रेडिट स्कोर च्या व कुठलीही रिक्वेस्ट कोणत्या कारणामुळे रिजेक्ट करण्यात आली आहे.
3.तीन वर्षातून एकदा क्रेडिट रिपोर्ट फ्री मध्ये द्यावा
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार क्रेडिट कंपन्यांनी ग्राहकांना तीन वर्षातून एकदा फुल क्रेडिट फ्री मध्ये द्यावा. ज्यामध्ये ट्रेड कंपनीने आपल्या वेबसाईटवर त्यासाठी स्वतंत्र लिंक किंवा पेज बनवावे. ज्यामध्ये ग्राहकांना आपल्या क्रेडिट रिपोर्टची माहिती तसेच क्रेडिट हिस्टरी यांची माहिती प्राप्त होईल.
4. डिफॉल्ट रिपोर्ट देण्या अगोदर ग्राहकाला सूचना द्यावी
रिझर्व्ह बँकेनुसार आता जर एखादा ग्राहक डिफॉल्टर झाला असेल तर त्याचा रिपोर्ट अगोदर ग्राहकाला देणे आवश्यक आहे. कर्ज देवाण-घेवाण करणाऱ्या बँक तसेच वित्तीय संस्थांनी याबाबत त्या अडचणी दूर करण्याचे काम करावे.
5. तक्रारींचे निवारण 30 दिवसांमध्ये करावे अन्यथा 100 रुपये दंड
जर क्रेडिट इन्फॉर्मशन कंपनी ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण 30 दिवसाच्या आत मध्ये केले नाही तर अशा परिस्थितीमध्ये क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनीला शंभर रुपये प्रति दिवसाप्रमाणे दंड करण्यात येईल. यामध्ये कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थेला 21 दिवस क्रेडिट बिरोला 9 दिवस अशा प्रकारचा वेळ देण्यात आला आहे.
या अंतर्गत क्रेडिट ब्युरो डाटामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. तसेच वापरकर्त्यांकडून क्रेडिट रिपोर्टच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी आरबीआयकडून सूचना देण्यात आलेले आहेत.1 एप्रिल 2024 या नवीन आर्थिक वर्षापासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबत रिझर्व बँकेने 5 नियम बनवलेले आहेत.