शेतकऱ्यांना बातमी शेतकरी कर्जमाफीविषयी RBI कडून नवे परिपत्रक जारी पहा डिटेल्स : Shetkari Karjmafi Yojana

Shetkari Karjmafi Yojana शेतकरी कर्जमाफी विषयी RBI कडून नवीन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. याची सविस्तर डिटेल माहिती पाहूया, या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आलीची माहिती आहे. आरबीआयने नवीन परिपत्रक जाहीर केलाय, आणि या संदर्भातील परिपत्रक जाहीर झाल्यानंतर काय या संदर्भात माहिती समोर मिळते यापुढे या ठिकाणी पाहूया. कोणत्या बँकेला जबरदस्तीने कर्जमाफी देण्यासाठी नियमित कर्ज करणाऱ्याला ही कर्जमाफी केली तेवढ्या रकमेचा लाभ देण्याचे बंधन असेल याबाबतचे परिपत्रक रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि जाहीर केले आहेत. 31 डिसेंबर 2024 चा परिपत्रक आहे. कर्जमाफी संदर्भात पूर्वीचा कायदा असून पी चिदंबरम अर्थमंत्री असताना तो कायदा देशाने स्वीकारला होता. त्यानंतर दिवंगत अरुण जेटली यांनी सूचनेनंतर 2008 ने 2018 या वर्षांमध्ये त्यात काही बदल झाले तर राज्यांनी स्वतःची आर्थिक शिस्त राखावी असं अपेक्षित असल्याचे या ठिकाणी सांगण्यात येत आहे. कर्जमाफी संदर्भात परिपत्रके मध्ये काय महत्वाचे मुद्दे आलेले आहेत हे आपण या ठिकाणी खाली पाहूया.

या शेतकऱ्यांना ₹13,600 रुपये अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान मंजूर पहा जीआर : Ativrushti Nuksan Bharpai

राज्य सरकारची कर्जमाफी योजना राबवताना काळजी घ्या
आरबीआय नसेल नमूद केलेलं आहे
कर्जमाफीच्या या एवढ्या मोठ्या निधीसाठी आधी बजेटचे नियोजन करा, आणि त्यानंतर ती कर्जमाफी करा असं सूचना आरबीआयच्या परिपत्रकात आहे
कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफी का मिळू शकते..?
राज्य सरकार व कर्जमाफी घोषित करतो, तेव्हा ती सगळी करणे प्रक्रिया फक्त 40 ते 60 दिवसांमध्ये पूर्ण करायची आहे.
इतर वेळी मी 300 कोटीचा निधी दिला तर त्यानंतर 600 कोटी दिला असे करता येणार नाही.
बँकेने शिवाय इथून पुढे कर्जमाफीची योजना अंतर्गत येणार नाही
बँकांना ठरवायचा आहे की अशा पद्धतीने आपण करणार योजनेमध्ये जायचे की नाही असे या ठिकाणी सांगितलं तर कर्जमाफी योजना झाली आणि समजा दोन लाखांचा कर्ज आहे परंतु दोन लाखाची पूर्तता होत नसेल तर ती कर्ज माफी संपूर्ण कर्जमाफी गृहीत धरल्या जाणार नाही
केस मध्ये शेतकऱ्यांकडून जे काही कर्ज वसूल करायचे त्याबद्दलची कायदेशीर अधिकार आहे, याबाबत बाधितच ठेवलेला आहे.
राज्य सरकार येथून पुढे मनाला वाटेल तेव्हा राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी घोषित करताना बँकांना विचारल्याशिवाय बँकांना योजनेमध्ये घेता येणार नाही असे देखील आता या नवीन परिपत्रकामध्ये सांगितलेले आहेत धन्यवाद.