अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना
प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure- SOP) खालीलप्रमाणे असेल
दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System – RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन / ऑनलाईन भरुन घेण्यात येईल.
शिधापत्रिकाधारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची / प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
प्राप्त झालेल्या अर्जांतील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकाननिहाय यादी तयार करतील. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेषित करतील.