Crop Insurance Rule Change : पिक विमा घोटाळा प्रकरणे कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून योजनेची चौकशी केली जाणार आहे. राज्याचे प्रभारी कृषीयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली होती. त्या समितीच्या माध्यमातून या घोटाळ्यांच्या चौकशी व पिक विमा योजनेमध्ये काही बदल करता येतील का ते तपासण्यात आले.
या समितीच्या माध्यमातून गेल्या आठवड्यामध्ये कृषी विभागाला कृषिमंत्र्यांना एक अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे. याच्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आलेले आहेत.
लाडकी बहिण याद्या येथे प्रसिध्द होणार
पिक विमा योजना केंद्र शासनाची योजना आहे केंद्र शासनाच्या नियमावलीनुसार Crop Insurance Rule निष्कर्षानुसार ही योजना राबवली जाते. त्याच्यामुळे दिलेले अहवाल दिलेल्या जे काही शिफारशी आहेत त्या सुद्धा आता लागू केल्या जातील का हे सुद्धा या ठिकाणी पाहण्यासारखं असणार आहे.
पहिली जी काही शिफारस करण्यात आलेली आहे ते म्हणजे पिक विमा योजना पूर्णपणे बंद करावी. आणि या योजनेसाठी वापरला जाणारा दोन राज्य शासनाचा निधी आहे हा पूर्णपणे नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेकडे वाळवावा किंवा तत्सम एखाद्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अनुदानाचे उपलब्धता करून द्यावी. अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
