लोकसभा में एक अहम बिल पास हो गया है। जिसके फलस्वरूप अब Online Birth Certificate download नागरिकों का सरकारी कार्यालयों का बोझ कम होने जा रहा है।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बच्चे के डिजिटल जन्म Digital Birth Certifacte प्रमाण पत्र को माता-पिता के आधार कार्ड विवरण से जोड़ा जाएगा।
यह डेटा अस्पतालों समेत लगभग सभी सरकारी विभागों के पास उपलब्ध होगा, जिसका वे जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकेंगे।
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सरकार जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड के प्रबंधन के लिए एक डेटा बेस बनाएगी। इसके लिए एक अलग टीम बनाई जाएगी, जो इसका प्रबंधन देखेगी. यह केंद्रीय टीम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राशन कार्ड और संपत्ति रजिस्टर के डेटा को भी अपडेट करेगी।
यह बिल अब डिजिटल जन्म और मृत्यु पंजीकरण लाएगा। कई सरकारी नौकरियों में जन्म पंजीकरण की शुरुआत स्कूल में नाम पंजीकरण से होती है। इससे कई दस्तावेजों की जरूरत कम हो जाएगी।
विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि राज्य केंद्रीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर जन्म और मृत्यु (डिजिटल मृत्यु प्रमाणपत्र) दर्ज करेंगे और भारत के रजिस्ट्रार जनरल के साथ डेटा साझा करेंगे। बिल में इसे अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
