शेतकरी मित्रांनो, पिक विमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग झाला मोकळा ! चला बघूया पिक विमा संदर्भात सरकारने काय निर्देश दिले आहेत !

Published on: November 24, 2024

यंदाच्या वर्षी राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे खूपच नुकसान झाले. सततच्या पावसामुळे व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची पीक पाण्याखालीच गेली त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी सोयाबीन उत्पादक शेतकरी यासोबतच इतर पिकांची पेरणी करणारे शेतकरी यांना मोठा फटका यंदाच्या वर्षी खरीप हंगामामध्ये बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास या कारणांमुळे हिरावून गेलेला आहे.

खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त असलेला शेतकरी आता सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहे. यामध्ये विमा कंपन्यांकडून होत असलेली टाळाटाळ नियमा द्वारे प्राप्त झालेल्या क्लेम कडे दुर्लक्ष करणे, पिक विमा पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याची पूर्तता न करणे, अशा विविध कारणांमुळे शेतकरी खरोखरच त्रस्त झाले होते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना यंदाच्या वर्षी ना निसर्गाने साथ दिला आहे हा पिक विमा कंपनीने साथ दिला आहे. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करावे याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद मध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये प्रशासकीय अधिकारी यासोबतच राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी प्रशासनाला काही निर्देश दिले आहेत. ज्या माध्यमातून आता मित्रांनो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची जी काही रक्कम असेल ती रक्कम मिळण्यास मदत होणार आहे. हे प्रकरण नक्की काय आहे याबद्दल त्याला सविस्तर माहिती घेऊया.

शेतकरी यांच्या प्रलंबित विमा प्रस्तारांवर कमीत कमी पाच दिवसाच्या आत कार्यवाही करण्यात आली पाहिजे व येणाऱ्या आठ दिवसाच्या आत विम्याची काही रक्कम असेल ती शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जावी अशा सूचना देखील आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.

अशाप्रकारे झाला पीक विम्याचा मार्ग मोकळा

मित्रांनो औरंगाबाद मधील विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरिता घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी असे निर्देश दिले. या बैठकीमध्ये बोलत असताना त्यांनी राज्यांमधील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे असे देखील त्यांनी नमूद केले.

यासोबतच मित्रांनो ते असे म्हणाले की स्थानिक नैसर्गिक कॅल अॅमिनिटी सर्व्हेअंतर्गत लाभलेल्या एकूण 51,31,000 एवढ्या अधिसूचनांपैकी आतापर्यंत 46,09,000 पूर्ण झाले आहेत. अंतर्गत शेतकऱ्यांची झालेली बिकट परिस्थिती बघून विमा भरण्याच्या मुद्याकडे शासनाकडून सतत आढावा घेतला जात आहे. मित्रांनो शेतकऱ्यांना पीक विम्याची जी काही रक्कम आहे ती दिली नाही तर नक्कीच विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल असे देखील अब्दुल सत्तार यांनी सांगितलेले आहे.